Sharad Pawar-Ajit Pawar
चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार के नेतृत्व वाले ‘विद्रोही’ समूह को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न आवंटित करने के बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है. यह घटनाक्रम वरिष्ठ राजनेता द्वारा महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए राकांपा को ‘विभाजित’ करने के लगभग सात महीने बाद हुआ. पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि समूह आने वाले दिनों में वैकल्पिक नामों और प्रतीकों पर भी विचार करेगा।
हमारे दस्तावेज़ ठीक थे. इस पार्टी के संस्थापक सदस्य और संस्थापक नेता शरद पवार ही हैं…लेकिन अब माहौल कुछ और ही है. देश में एक ‘अदृश्य शक्ति’ है, जो ये सब कर रही है. सुले ने कहा, हम लड़ेंगे… हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… शरद पवार पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे।
एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह हमारी आखिरी उम्मीद है।”
चुनाव आयोग के अनुसार, यह निर्णय ऐसी याचिका की विचारणीयता के निर्धारित परीक्षणों के बाद लिया गया था, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे. इस बीच शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया है।
पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने हालांकि जोर देकर कहा कि, यह खबर कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
“अजित पवार गुट के नेता लगातार कह रहे थे कि उन्हें तारीख के साथ नाम और प्रतीक मिलेग. 1999 में, एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने की थी. हर कोई जानता है कि, एनसीपी शरद पवार की है. कुछ महीनों तक उन्होंने दावा किया कि, पार्टी और चुनाव आयोग ने इसे उन्हें दे दिया है. शरद पवार एनसीपी के प्रमुख हैं, जो 28 राज्यों में है. उनमें से 25 ने शरद पवार का समर्थन किया है. अब सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि, इन सबके पीछे का सच क्या है…”
अजित पवार पिछले साल जुलाई में एनसीपी के अधिकांश विधायकों के साथ चले गए थे और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार का समर्थन किया था. उन्होंने और आठ अन्य विधायकों के शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने से दो दिन पहले चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी।