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चंपई के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने झारखंड में विश्वास मत जीता :
चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने सोमवार को विश्वास मत जीत लिया और 81 सदस्यीय विधानसभा में 77 विधायकों में से 47 का समर्थन हासिल कर लिया।

रांची : चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने सोमवार को विश्वास मत जीत लिया, 81 सदस्यीय विधान सभा में मौजूद 77 विधायकों में से 47 का समर्थन हासिल कर लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी समर्थन हासिल किया. भाजपा को 29 वोट मिले जबकि, एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने मतदान नहीं किया।

चंपई सोरेन ने अपने पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के दो दिन बाद, 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बाद में कथित भूमि सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन (47) को राज्य के उच्च न्यायालय ने सोमवार को विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने घोषणा की, “विश्वास प्रस्ताव 47 सदस्यों के समर्थन के साथ पारित हो गया है, जबकि 29 सदस्य विपक्ष में हैं।”
विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने वाले 47 विधायकों में से झामुमो के 27, कांग्रेस के 17, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के एक-एक विधायक के अलावा एकमात्र विधायक थे. सदन में एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत सदस्य, 29 विरोधी वोटों में से 25 भाजपा के थे, तीन आजसू पार्टी के थे, दोनों एनडीए का हिस्सा थे, साथ ही एकमात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सदस्य भी थे. निर्दलीय विधायक सरयू राय वोटिंग से दूर रहे।

सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि; झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक “मनगढ़ंत मामले” में गिरफ्तार किया गया था. सीएम ने अपनी सरकार को हेमंत सोरेन प्रशासन का “भाग 2” बताया।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए, चंपई सोरेन ने कहा: केंद्र सरकार पर शासन करने वालों ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया. 2019 में हेमंत को जनादेश मिला. उन्होंने पिछले चार वर्षों में अनुकरणीय कार्य किया, जिसमें कोविड काल के दो वर्ष भी शामिल हैं. ऐसे मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, जबकि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि, जमीन उनके नाम पर है. विश्वास मत जीतने के बाद उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर हम पूरी गति से काम करेंगे।”

प्रस्ताव का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने झामुमो को अपने सहयोगी दल कांग्रेस के प्रति आगाह किया. आज वे षड्यंत्र के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में जाकर याद रखें कि कांग्रेस ने हमेशा अपने सहयोगियों को कुचला है. जब शिबू सोरेन को जेल भेजा गया, तो देश पर कौन शासन कर रहा था? मधु कोरा के जेल जाने पर सरकार का समर्थन कौन कर रहा था? उन्होंने [कांग्रेस] सुनिश्चित किया कि; हेमंत सोरेन जेल जाएं, बेहतर होगा कि आप उनसे सावधान रहें, बाउरी ने आरोप लगाया।

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि; चंपई और हेमंत सोरेन वैसे तो आदिवासी नेता हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि, वे आदिवासियों के नेता हों. यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी, जिसने झारखंड का निर्माण किया (राज्य को 2000 में बिहार से अलग किया गया था). यह हमारी सरकार है, जिसने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता दी. यह हमारी सरकार है, जिसने एक आदिवासी बेटी (राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू) को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नियुक्त किया है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि; यह उनकी पार्टी थी, जिसने पिछले सात दशकों में देश का निर्माण करने के अलावा देश को आजादी दिलाई।