Maldives president boycot
मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया, 2 दलों ने बहिष्कार किया…
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने, कुछ दिन पहले जो भारत विरोधी बयान दिया था, उसके चलते मालदीव संसद में उनका काफी विरोध हुआ था. सूत्रॊ से मिली जानकारी के तहत मालदीव के मुख्य विपक्षी दलों ने भी राष्ट्रपति के बयान का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

भारत विरोधी रुख के लिए आलोचना झेलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने, आज इस साल के पहले सत्र में संसद को संबोधित किया. मिहारू अखबार के अनुसार, दो मुख्य विपक्षी दलों – मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स – ने राष्ट्रपति के बयान का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

जबकि एमडीपी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण को क्यों नहीं छोड़ेंगे, डेमोक्रेट्स ने संसद द्वारा खारिज किए गए तीन मंत्रियों की फिर से नियुक्ति की ओर इशारा किया है.मालदीव के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को हर साल पहले सत्र के दौरान संसद को संबोधित करना होता है, और देश की स्थिति और स्थितियों से निपटने के लिए सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करनी होती है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसे समय में आया है, जब राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत विरोधी रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. उनके राष्ट्रपति अभियान ने मालदीव के मामलों में भारतीय प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया था. पदभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने चीन का दौरा किया और राष्ट्रपति शी-जिनपिंग से मुलाकात की।

भारत और लंबे समय से सहयोगी रहे मालदीव के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा द्वीप राष्ट्र में लगभग 80 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि; भारत मई तक अपने सैनिक हटा लेगा. मालदीव ने नई दिल्ली में एक बैठक में हुए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि, भारतीय सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च तक और बाकी 10 मई तक रवाना हो जाएगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश “भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए हैं” जो मालदीव को मानवीय सेवाएं प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति मुइज्जू के भारत विरोधी रुख की घरेलू स्तर पर आलोचना हुई है. एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें द्वीप राष्ट्र की विदेश नीति में बदलाव को “बेहद हानिकारक” बताया गया।

बयान में कहा गया है कि; “किसी भी विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना, देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा”. इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि “मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है”।

एक अन्य पार्टी ने राष्ट्रपति मुइज्जू से भारत से माफी मांगने का आग्रह किया है. जम्हूरी पार्टी के नेता गसुइम इब्राहिम ने कहा है कि, मालदीव के राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए और संबंधों को सुधारने के लिए “राजनयिक सुलह” की तलाश करनी चाहिए।

श्री इब्राहिम की टिप्पणी में, राष्ट्रपति मुइज्जू के चीन से लौटने के तुरंत बाद दिए गए बयान का जिक्र था. उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा था, ”हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता.” इस टिप्पणी को भारत पर कटाक्ष के रूप में देखा गया. तनावपूर्ण संबंधों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि, पड़ोसियों को एक-दूसरे की जरूरत है. उन्होंने कहा है, “इतिहास और भूगोल बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता।”